8वें वेतन आयोग की सैलरी का इंतजार: एरियर और नई दरें

8वां वेतन आयोग 2026: केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें

8वां वेतन आयोग 2026: जब घर में किसी विशेष दिन की योजना बनती है, तो तैयारी शुरू हो जाती है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी भी इसी तरह की स्थिति में हैं, क्योंकि वे 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग का गठन नवंबर में हुआ था और इसे अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह रिपोर्ट अगले साल के मध्य तक प्रस्तुत की जा सकती है।

सैलरी का भुगतान कब होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिपोर्ट अगले साल आएगी, तो बढ़ी हुई सैलरी कब से लागू होगी? क्या इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगा? इस बीच जो बढ़ा हुआ पैसा रुका रहेगा, क्या वह मिलेगा? इसे एरियर कहा जाता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।

एरियर की अवधारणा

मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है। घर में तय हुआ कि 1 तारीख से आपको 120 रुपए मिलेंगे, लेकिन इस निर्णय को पक्का होने में 10 दिन लग गए। तब उन 10 दिनों का बढ़ा हुआ पैसा आपको बाद में एक साथ दिया जाएगा। यही प्रक्रिया वेतन आयोग में भी होती है। यदि नई सैलरी देर से लागू होती है, तो पिछले महीनों का अंतर कर्मचारी को एरियर के रूप में मिलता है।

पिछले आयोगों का अनुभव

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। जब नई सैलरी लागू हुई, तो कर्मचारियों के खातों में पिछले महीनों की बढ़ी हुई रकम एरियर के रूप में जमा की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को 19 महीने का इंतजार करना पड़ा था, जबकि 6वें वेतन आयोग के दौरान उन्हें 32 महीने का इंतजार करना पड़ा।

एरियर की गणना

मान लीजिए 7वें आयोग के बाद बेसिक पे 18,000 रुपए था। इस पर 125 प्रतिशत डीए जुड़ने से महीने की सैलरी 40,500 रुपए हो गई। फिर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ और डीए शून्य हो गया। नया बेसिक पे बढ़कर 46,260 रुपए हो गया। इसका मतलब हर महीने 5,760 रुपए का अंतर पड़ा। 12 महीने का हिसाब लगाएं, तो एरियर 69,120 रुपए बनता है।

सरकार की स्थिति और आगे की योजना

28 अक्टूबर 2025 को सरकारी सूत्रों ने कहा कि पुराने ट्रेंड के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। एरियर की राशि का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर और डीए जैसे निर्णयों पर निर्भर करेगा। आयोग की रिपोर्ट जमा होने और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई सैलरी मिलेगी। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी कुछ महीनों का इंतजार करना होगा।