आगरा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

सड़क पर नियमों की अनदेखी अब नहीं चलेगी

वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि जिन चालकों के नाम पर लगातार चालान दर्ज हो रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकना है।

पांच चालान पर लाइसेंस पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि किसी वाहन के नाम पर पांच या उससे अधिक चालान दर्ज होते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे चालकों को अब यातायात नियमों की अनदेखी करने से पहले सावधान रहना होगा।

किराए पर चलने वाले ऑटो-ई-रिक्शा पर नजर

आगरा में ऑटो और ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण कई स्थानों पर जाम की समस्या बनी रहती है। इसे नियंत्रित करने के लिए, डीआईजी रेंज शैलेश कुमार पांडेय ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहन मालिकों की पहचान की जाए, जो कई वाहन खरीदकर उन्हें किराए पर चलाते हैं। केवल वैध लाइसेंस वाले चालकों को ही वाहन चलाने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शहर में जोन प्रणाली लागू करने की योजना

ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए शहर में जोन प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत वाहनों के संचालन को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे सड़कों पर अनियंत्रित यातायात को नियंत्रित करने और जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

कोहरे में एक्सप्रेस-वे पर गति सीमा में कमी

बैठक में पुलिस और परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, हेलमेट न पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने और नशे में ड्राइविंग के मामलों में कुछ कमी आई है। हालांकि, सीटबेल्ट न लगाने और गलत दिशा में वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। सर्दियों को ध्यान में रखते हुए, यमुना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर गति सीमा घटाने, संकेतक लगाने, पेड़ों की छंटाई और एंबुलेंस व क्रेन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में परिवहन सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक और स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच पर भी जोर दिया गया है।