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ईरान ने ICAO के समक्ष अमेरिका की एविएशन पाबंदियों का विरोध किया

ईरान ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन (ICAO) के समक्ष अमेरिका द्वारा लगाए गए एविएशन प्रतिबंधों के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। ईरान ने अपनी रुकी हुई उड़ान सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए कई कूटनीतिक और कानूनी उपायों का सहारा लिया है। इस लेख में जानें कि ईरान ने किस प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज कराई है और अमेरिका के प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ा है।
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ईरान की औपचारिक शिकायत

ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए एविएशन प्रतिबंधों के खिलाफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन (ICAO) के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। तेहरान ने अपनी रुकी हुई उड़ान सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए कूटनीतिक और कानूनी उपायों का सहारा लिया है। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन के प्रमुख अबूज़र शिरौदी ने सोमवार को IRNA को बताया कि उनकी संस्था विदेश मंत्रालय के सहयोग से रुकावटों को समाप्त करने और पहले से चल रही उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग कर रही है।


यात्रियों के लिए वैकल्पिक सेवाएं

यूरोप के लिए सीधी उड़ानों पर रोक के कारण, ईरान ने यात्रियों के लिए इस्तांबुल जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से कनेक्टिंग सेवाओं का विकल्प चुना है। शिरौदी ने यह भी बताया कि ईरान ने हवाई अड्डों, विमानों और रडार पर हुए हमलों के संबंध में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) में शिकायत दर्ज की है। IRNA के अनुसार, शिरौदी ने कहा कि ICAO ने ईरान के पक्ष में निर्णय सुनाया है, जबकि हेग में मामला अभी भी समीक्षा के अधीन है।


अमेरिका के प्रतिबंधों का प्रभाव

ईरान कई देशों द्वारा रोकी गई उड़ानों को फिर से शुरू करने के प्रयास कर रहा है और राजनयिक चैनलों के माध्यम से स्पष्टीकरण भी मांग रहा है। यह कदम 8 सितंबर को ईरान के एविएशन सेक्टर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफ़िस ऑफ़ फ़ॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने 36 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 27 ईरानी एयरलाइंस शामिल हैं।


अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान द्वारा हथियारों और अवैध सामान के परिवहन के लिए एविएशन सेक्टर के उपयोग को रोकना है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत, ईरानी सरकार को आर्थिक सहायता देने वालों के लिए गंभीर परिणामों का वादा किया गया था।