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उत्तर प्रदेश में बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी, उपभोक्ताओं को मिली राहत

उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घोषणा की है कि राज्य में बिजली की दरें लगातार सातवें वर्ष स्थिर रहेंगी। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, और नोएडा पावर कंपनी में 10% छूट भी लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने सरचार्ज के मुद्दे पर भी चिंता जताई है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी।
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बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। राज्य में लगातार सातवें वर्ष बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस संबंध में एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि यह निर्णय देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा पावर कंपनी में 10% छूट भी लागू रहेगी।


वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत निगम ने छिपे हुए तरीके से बिजली की दरें बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन नियामक आयोग के इस निर्णय से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।



उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पिछले सात वर्षों से बिजली की दरें स्थिर हैं। भविष्य में चार्जिंग स्टेशनों पर ई-रिक्शा या ईवी चार्जिंग के लिए 20% छूट मिलेगी, लेकिन यह छूट केवल दिन के समय उपलब्ध होगी।


सरचार्ज का मामला


यह निर्णय उस समय आया है जब हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। इस संदर्भ में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का एक पत्र भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन को फटकार लगाई थी कि बिना चर्चा के सरचार्ज का ऐलान कैसे किया गया। शर्मा ने पत्र में कहा कि उन्हें सरचार्ज बढ़ने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली थी।