चुनाव आयोग का नया निर्देश: रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे सरकारी नियम

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्देश

नई दिल्ली - चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले प्रतिबंध अब रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जो विभिन्न पदों पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। आयोग ने अपने पूर्व के निर्देशों का संदर्भ दिया है, जो 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 को जारी किए गए थे।

आयोग ने पहले भी सरकारी कर्मचारियों के आचरण के संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के समर्थन में अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का उपयोग न करें। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं, जो सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं, और उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, राज्यों में संबंधित आचरण नियम सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं।

आयोग ने यह भी कहा कि रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, जो विभिन्न क्षमताओं में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता से संबंधित कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले प्रतिबंध और निषेध आदर्श आचार संहिता के दौरान उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव घोषित किए गए क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आयोग के निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग ने सभी संबंधितों को इन निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।