जलवायु वार्ता में ब्रिटेन ने नियुक्त किया विशेष दूत, द्वीप देशों ने उठाई सुरक्षा की मांग

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा

तुर्किये के अंताल्या में चल रही जलवायु वार्ता के दौरान, ब्रिटेन ने बृहस्पतिवार को जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की घोषणा की। इस बीच, छोटे द्वीप देशों के नेताओं ने इस मुद्दे को अपने नागरिकों के लिए ‘जीवन-मरण’ का प्रश्न बताते हुए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता जताई। हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स के उपराष्ट्रपति, एलिक्स सेबेस्टियन पिल्लै ने कहा, “अब केवल बातचीत करने का समय नहीं है।”

सेशेल्स के लिए जलवायु संबंधी कदम उठाना सिर्फ पर्यावरण की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और अस्तित्व का एक मूलभूत मुद्दा है।” ये टिप्पणियाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में नेताओं के सम्मेलन के दूसरे दिन की गईं, जहां सरकारों के प्रमुखों ने वैश्विक तापमान में वृद्धि और इसके समाधान पर चर्चा की। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तूफानों, तीव्र लू, और सूखे व बाढ़ के खतरों का सामना कर रही है, लेकिन द्वीप देश इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें समुद्र के बढ़ते जलस्तर से भी जूझना पड़ रहा है।

बातचीत के दौरान, प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप ‘नियू’ के प्रधानमंत्री डाल्टन टागेलागी ने कहा कि ‘अल नीनो’ की स्थितियां, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बन रही हैं, इस बात की चेतावनी देती हैं कि अगर तापमान को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में क्या हो सकता है। टागेलागी ने बताया, “मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। यह इस बात का संकेत है कि अगर हमने अभी उत्सर्जन कम नहीं किया, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।”

यह टिप्पणी एक रिपोर्ट के संदर्भ में आई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान की गति को धीमा करने में असफलता रही है; इसका कारण योजनाओं का कार्यान्वयन न होना और प्रभावी प्रयासों की कमी है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जलवायु संकट से जुड़े सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की घोषणा की, जो दुनिया भर में इस तरह की पहली नियुक्तियों में से एक है। सम्मेलन में बर्नहम ने कहा, “जलवायु राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। यह कोई दूर का खतरा नहीं है।”

उन्होंने कहा कि जलवायु संकट अब हमारे सामने है और यह लोगों की जिंदगियों और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। बर्नहम ने यह भी कहा कि अगले वर्ष जब ब्रिटेन जी20 की अध्यक्षता करेगा, तो वह जलवायु लचीलेपन को अपने एजेंडे में प्राथमिकता देगा। मैडेलीन एलेसेंड्री को जलवायु सुरक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, ब्रिटिश सरकार ने एक आकलन में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाला नुकसान खाद्य आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जिससे संघर्ष और पलायन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; क्योंकि यह द्वीप-राष्ट्र अपने भोजन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है।