झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी: 22 परीक्षाएं रद्द, 2628 पदों पर असर

सरकार की बड़ी कार्रवाई

रांची: झारखंड सरकार ने नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी और एसआईटी की जांच के आधार पर, सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित 22 परीक्षाओं को एक साथ रद्द कर दिया है।

नियुक्तियों पर प्रभाव

इस निर्णय से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इनमें 342 अधिकारी, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 63 एसडीपीओ, 237 महिला पर्यवेक्षिकाएं और जेएसएससी-सीजीएल से नियुक्त 1,932 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी विभिन्न विभागों में कार्यरत थे या उनकी नियुक्ति के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे।

अन्य परीक्षाओं का स्थगन

सरकार ने छह अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही, 2014 से अब तक आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच का आदेश भी दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कुल आठ अधिसूचनाएं जारी की हैं।

रद्द की गई परीक्षाएं

सरकार ने जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिससे 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और 2025 की नियमित एवं बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।

भर्ती परीक्षाओं का व्यापक प्रभाव

सरकार ने विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर तथा मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सहायक प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं।

भर्ती प्रक्रिया की जांच

सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय स्थगित करने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं की प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से कराई गई थी। इनकी विश्वसनीयता की जांच सीआईडी को सौंपी गई है।

भर्ती परीक्षाओं में सुधार के उपाय

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध, आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन और उच्चस्तरीय समिति का गठन शामिल है।