तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में पांच साल का जश्न मनाया

तालिबान प्रशासन ने शनिवार को अफगानिस्तान में अपने शासन के पांच वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। जहां एक ओर सरकार देश की "स्वतंत्रता" और सुरक्षा की प्रशंसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आलोचक दैनिक जीवन में बढ़ते प्रतिबंधों की आलोचना कर रहे हैं। इस सप्ताह काबुल में 'इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान' के सफेद झंडे लगाए गए हैं, और दीवारों पर नए भित्तिचित्रों पर लिखा है: "स्वतंत्रता गरिमा, गर्व और पहचान का प्रतीक है।" प्रशासन ने एक क्रिकेट मैच और अन्य खेल आयोजनों का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध है। तालिबान विद्रोहियों के शहर में प्रवेश करने के पांच साल पूरे होने के अवसर पर उनके समर्थकों के जुटने की संभावना है। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिकों की अव्यवस्थित वापसी के बाद, तालिबान ने बिना किसी विरोध के सरकारी बलों को सत्ता से बेदखल कर राजधानी पर कब्जा कर लिया था। 

इस हफ्ते, विदेशी सेनाओं द्वारा छोड़ी गई कुछ गाड़ियाँ प्रदर्शनी के लिए रखी गईं, जिनमें धूल भरे पैरों के निशान वाली और फेयरी लाइट्स से सजी एक हमवी (Humvee) भी शामिल थी। झंडे बेचने वाले वेंडरों के अलावा, विश्वविद्यालय के छात्र पीरूज़ मिर्ज़ाई ने कहा कि सरकार सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और "बिज़नेस करने वालों के लिए बहुत सारे मौके" लेकर आई है। 20 वर्षीय छात्र ने AFP को बताया, "युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियां ज़्यादा नहीं हैं।" सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस महीने कहा कि अधिकारी "अर्थव्यवस्था की नींव" रख रहे हैं और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में पड़ोसी देशों ईरान और पाकिस्तान से 60 लाख से अधिक अफ़गानों के आने के कारण प्रति व्यक्ति GDP में गिरावट आई है, जबकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वास्तविक विकास दर 4.8 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

हालांकि तालिबान अधिकारियों ने यूरोप समेत कई देशों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन उनकी सरकार को अभी तक केवल रूस ने ही मान्यता दी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत खराब हो गए हैं और इस साल दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ। इससे अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय संकट और गहरा गया है, जबकि वहां के लोग पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मदद में कटौती का सामना कर रहे थे। कुछ देशों ने तालिबान प्रशासन के साथ अपने संबंध सीमित रखने का निर्णय लिया है, जब तक कि अफ़ग़ानिस्तान में हालात नहीं बदलते। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वहां के लोग "बहुत गंभीर नुकसान" झेल रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMA) की मानवाधिकार निदेशक फ़ियोना फ़्रेज़र ने AFP को बताया कि लोगों को "दम घोंटू पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन और मानवाधिकारों के लगभग हर पहलू में दखल देती हैं।