दिल्ली NCR में GRAP 3 लागू: जानें नए नियम और पाबंदियां

दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति

दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट के चलते आम जनता की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया गया है, जिसके तहत वाहनों, निर्माण कार्यों, स्कूलों और कार्यालयों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

GRAP 3 का कार्यान्वयन

हालांकि, GRAP 3 के लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली NCR में सब कुछ बंद हो जाएगा। कुछ नियम तुरंत प्रभावी होते हैं, जबकि अन्य संबंधित सरकार और प्रशासन के आदेशों पर निर्भर करते हैं। इसलिए, इन नियमों को समझना आवश्यक है।

GRAP 3 कब और क्यों लागू होता है?

GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है। आमतौर पर, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 से 450 के बीच होता है, तब तीसरा चरण लागू होता है। हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान के आधार पर इसे पहले भी लागू किया जा सकता है। 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 होने के बाद CAQM ने एहतियातन GRAP 3 लागू किया। 11 नवंबर को AQI 299 होने के बावजूद प्रतिबंध जारी रहे। इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय CAQM द्वारा लिया जाता है।

पुरानी गाड़ियों पर पाबंदियां

GRAP 3 के तहत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल वाली हल्की चार पहिया गाड़ियों पर रोक है। इसके अलावा, BS IV और उससे पुराने डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल भी प्रतिबंधित हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS IV और पुराने डीजल हल्के और मध्यम मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। BS VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन इस विशेष प्रतिबंध से मुक्त हैं।

निर्माण कार्यों पर पाबंदी

प्रदूषण बढ़ाने वाली निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, जिसमें खुदाई, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिट्टी भरना, इमारतों को तोड़ना, ईंट चिनाई, पेंटिंग और पत्थर काटने जैसे कार्य शामिल हैं। बड़े पैमाने पर वेल्डिंग, सड़क निर्माण, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को भी बंद रखा जाना चाहिए। हालांकि, मेट्रो, रेलवे, अस्पताल, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ आवश्यक परियोजनाओं को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है।

स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई

GRAP 3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इसका मतलब है कि स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प प्रदान करना होगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा।

दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति

सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारें ले सकती हैं। यह व्यवस्था अपने आप सभी दफ्तरों में लागू नहीं होती। इसके लिए सरकारी आदेश आवश्यक है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग निर्णय ले सकती है।

आम लोगों के लिए सलाह

प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को निजी वाहनों का उपयोग कम करने और मेट्रो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बाहर निकलते समय मास्क पहनने, खुले में कचरा और बायोमास नहीं जलाने और कोयले या लकड़ी से घरेलू हीटिंग से बचने की सलाह दी गई है। GRAP 3 का उद्देश्य प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर नियंत्रण करना है, इसलिए प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है।