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दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ऐलान, EV कैपिटल बनने की दिशा में कदम

दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को EV कैपिटल बनाना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आकर्षक लाभ और सब्सिडी मिलेगी, जिससे ये वाहन अधिक किफायती बनेंगे। जानें इस नई नीति के बारे में और कैसे यह परिवहन व्यवस्था को प्रभावित करेगी।
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दिल्ली सरकार की नई EV नीति


नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस नीति का खुलासा करते हुए बताया कि यह 1 जुलाई से प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।


इस नई नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपभोक्ताओं को आकर्षक लाभ प्रदान करने की योजना है। सरकार विभिन्न श्रेणियों के EV वाहनों पर सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। इससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले से अधिक सस्ता हो जाएगा। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने पर लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे।