Newzfatafatlogo

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर राजनीतिक विवाद: AAP ने उठाए गंभीर सवाल

दिल्ली में वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बावजूद निगरानी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। दिवाली 2025 के दौरान केवल 9 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे थे, जिससे प्रदूषण के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। AAP ने CAQM और CPCB से सार्वजनिक जवाब की मांग की है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी।
 | 

दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर विवाद


दिल्ली में वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से यह सवाल किया कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं और निर्देशों के बावजूद निगरानी प्रणाली में सुधार क्यों नहीं किया गया?


दिवाली 2025 पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की स्थिति

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिवाली 2025 के दौरान भी दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे। यह मामला 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में वायु प्रदूषण से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई हो रही थी।


सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली में कुल 37 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से दिवाली के दिन केवल 9 स्टेशन ही कार्यरत थे।


सुप्रीम कोर्ट का CAQM और CPCB से जवाब मांगना

अदालत में यह सवाल भी उठाया गया कि यदि प्रदूषण मापने वाले निगरानी केंद्र सही से कार्य नहीं करेंगे, तो सरकार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करने का सही निर्णय कैसे लेगी?


इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से जवाब मांगा और उन्हें प्रदूषण की स्थिति और नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


एक साल बाद भी निगरानी व्यवस्था पर सवाल

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 2026 की दिवाली पर भी AQI की निगरानी और प्रदूषण के आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और सरकारी आंकड़ों के बीच अंतर से लोगों में संदेह उत्पन्न हो रहा है।


उन्होंने CAQM से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली चिंताओं के बाद आयोग ने क्या कदम उठाए हैं? यदि निगरानी केंद्रों के संचालन में कोई कमी थी, तो उसे अब तक क्यों नहीं सुधारा गया?


CAQM और CPCB से सार्वजनिक जवाब की मांग

AAP नेता ने CAQM और CPCB से अनुरोध किया है कि वे निगरानी केंद्रों के संचालन, उनके बंद रहने के कारणों और AQI आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक करें।


भारद्वाज ने कहा कि यह मामला दिल्ली के करोड़ों लोगों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है। प्रदूषण के आंकड़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। अब इन आरोपों पर CAQM और CPCB के जवाब का इंतजार है.