दिल्ली में सर्दियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण योजना की घोषणा
दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई। यह योजना 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख कारणों को नियंत्रित करना और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करना है।
ईंधन के लिए वैध PUC अनिवार्य
इस योजना के अंतर्गत 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि यदि वाहन चालकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है, तो उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।
गैर-BS-6 गाड़ियों पर रोक
दिल्ली सरकार ने उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते और दिल्ली के बाहर से आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होगा, लेकिन इसकी सटीक अवधि और शर्तों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी।
निर्माण कार्यों पर सख्ती
निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार ने निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर सख्ती बरतने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों से साइटों की निगरानी करने का निर्णय लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थलों पर कार्रवाई की जा सकती है।
50% वर्क फ्रॉम होम की नीति
प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या में कमी आने और यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के नियमों और कार्यान्वयन के तरीके पर संबंधित सरकारी आदेशों से जानकारी प्राप्त होगी।
इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो का विकास
सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मेट्रो के विस्तार के साथ अंतिम छोर तक परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। कार पूलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री का संदेश
रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा, 'हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी।' सरकार की योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित उपायों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
ट्विटर पर मुख्यमंत्री का बयान
Delhi is acting early and firmly against winter pollution. From 1 November to 31 January, non-Delhi vehicles below BS-6 norms will not be allowed to enter Delhi. No valid PUCC, no fuel. The Winter Action Plan will remain in force from 1 November to 28 February, with construction and demolition curbs, AI-based site monitoring, 50% Work From Home and staggered office timings. Cleaner mobility through EV buses, Metro, last-mile connectivity and carpooling will support the effort. For our Right to Breathe, every action matters. Our Delhi, Our Responsibility. #ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2026