दिल्ली सरकार का सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया मास्टर प्लान

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम

दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान की घोषणा की है। इस योजना के तहत कई कठोर पाबंदियों का ऐलान किया गया है, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क में वृद्धि, और दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं।

निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार के अनुसार, धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक सभी धूल-उत्पादक निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। इस निर्णय में सख्ती बरती गई है, और 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच सभी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।

पार्किंग शुल्क में वृद्धि

सड़क पर निजी वाहनों की संख्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क को दोगुना किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पार्किंग स्थलों को इस वृद्धि से छूट दी गई है।

दफ्तरों के समय में बदलाव

दिल्ली में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्य करेंगे।

50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे

प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ ही कार्यालय में उपस्थित होगा, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सख्त उपाय सर्दियों में दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाने में मदद करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है।