दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम नीति को समाप्त किया

दिल्ली में कार्य व्यवस्था में बदलाव

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कार्य व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अब नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और स्थिति सामान्य होने के बाद लिया गया है।

सरकार के अनुसार, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अस्थायी थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक परिस्थितियों के बीच ईंधन की खपत को कम करना और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना था। अब जब हालात में सुधार हो गया है, तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और सभी विभागों में सामान्य कार्य प्रणाली को फिर से लागू किया गया है।

हाइब्रिड कार्य व्यवस्था का विवरण

क्या की गई थी व्यवस्था?

हाइब्रिड कार्य व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति थी। बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य कार्यालय आने-जाने में ईंधन की खपत को कम करना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना था।

समय में बदलाव

समय में क्या किया गया था बदलाव?

वर्क फ्रॉम होम के साथ, सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए थे। सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया था और सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी। कई विभागों में अधिकारियों के वाहन काफिलों का आकार भी छोटा किया गया था ताकि ईंधन की बचत की जा सके। ये सभी उपाय अस्थायी रूप से लागू किए गए थे।

नए आदेश की जानकारी

क्या आया है नया आदेश?

नए आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक नियमित कार्यालय समय के अनुसार काम करना होगा। हालांकि, दिल्ली नगर निगम में पहले से लागू कार्यालय समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जहां कर्मचारी सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेंगे।

उद्देश्य का स्पष्टीकरण

क्या है इसका उद्देश्य?

सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि यह हाइब्रिड कार्य व्यवस्था 90 दिनों के लिए लागू की गई अस्थायी व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य ईंधन की मांग को नियंत्रित करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और ऊर्जा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों की नियमित कार्यालय उपस्थिति आवश्यक है। इसके साथ ही, विभागों में सामान्य प्रशासनिक कामकाज जारी रहेगा और सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य करेंगे।