पंजाब की जेलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल
जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम
पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटियाला में स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने प्रशिक्षित स्पाई डॉग्स की तैनाती की शुरुआत की। इसके साथ ही, 14 नई एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई गई।
स्पाई डॉग्स की तैनाती
कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने बताया कि जेल परिसरों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने और नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित स्पाई डॉग्स को विभिन्न जेलों में भेजा जा रहा है। इनमें से कई कुत्तों ने मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
डॉग हैंडलर्स की तैनाती
जानकारी के अनुसार, ये डॉग्स जेल परिसर में छिपे नशीले पदार्थों, प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य संदिग्ध सामग्रियों की पहचान करने में सक्षम हैं। उनकी तैनाती से जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, 12 प्रशिक्षित डॉग हैंडलर्स को भी विभिन्न जेलों में भेजा गया है, जो डॉग्स के साथ मिलकर नियमित जांच और सुरक्षा अभियानों में भाग लेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
👉🏻 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਰਸਜਸ਼ੀਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 24, 2026
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राज्य सरकार ने जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 14 नई एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई हैं। इन एम्बुलेंसों के माध्यम से जरूरत पड़ने पर कैदियों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। साथ ही, आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी अधिक तेज और सुविधाजनक होगी।
नशा-विरोधी अभियान को मजबूती
डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीकों और बेहतर संसाधनों से लैस करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि नशा-विरोधी अभियान को सफल बनाने के लिए जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य के तहत तकनीकी और मानव संसाधनों को सशक्त किया जा रहा है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षित स्पाई डॉग्स और नई सुविधाओं के माध्यम से जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी और राज्य के नशा-विरोधी अभियान को भी मजबूती मिलेगी।