पंजाब को वीबी-जी रामजी योजना के तहत 439.8 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली

केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 1331.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया

चंडीगढ़। पंजाब ने अंततः एक जुलाई 2026 को नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पहले पंजाब ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया था।

विधानसभा में योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित

दिसंबर 2025 में, पंजाब विधानसभा ने इस योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इसे दलित विरोधी बताया गया और केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की गई। राज्य सरकार ने 60:40 के वित्तीय अनुपात पर भी आपत्ति जताई थी। लेकिन, जुलाई 2026 में पंजाब सरकार ने अपना रुख बदलते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया।

केंद्र सरकार ने पहली किस्त जारी की

अब जब योजना लागू हो गई है, केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए पंजाब को 1,331.61 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा आवंटित किया है। इसमें से 439.8 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है।

केंद्र 60:40 के अनुपात में देगा सहायता

इस नई योजना के तहत, केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 60:40 रखा गया है। इस प्रकार, पंजाब सरकार को अपने हिस्से से लगभग 887.7 करोड़ रुपये का योगदान करना होगा।

आगे की किस्तें कई मानकों पर निर्भर करेंगी

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहली किस्त के बाद आगे की राशि स्वतः जारी नहीं होगी। इसके लिए राज्य के स्वीकृत श्रम बजट, रोजगार की मांग, और योजना के प्रदर्शन जैसे मानकों पर विचार किया जाएगा।