पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की सख्त कार्रवाई
चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान
चंडीगढ़: भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले चार वर्षों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। 16 मार्च 2022 से 31 मई 2026 के बीच, ब्यूरो ने विभिन्न श्रेणियों में 1055 मामले दर्ज किए और 1111 आरोपितों को गिरफ्तार किया। विभाग का कहना है कि इस दौरान न केवल रिश्वतखोरी के मामलों पर ध्यान दिया गया, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की भी गहन जांच की गई।
ट्रैप मामलों में प्रमुख कार्रवाई
विजिलेंस ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक कार्रवाई ट्रैप मामलों में हुई है। कुल 503 ट्रैप केस दर्ज किए गए, जिनमें 610 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया है।
आपराधिक मामलों में सख्त कदम
ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से संबंधित 521 आपराधिक मामलों में 485 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इन मामलों में सरकारी पदों के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और अन्य गंभीर आरोपों की जांच की गई। जांच एजेंसियों ने कई मामलों में दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
आय से अधिक संपत्ति पर ध्यान
अवैध संपत्ति के मामलों पर भी विभाग ने विशेष ध्यान दिया है। आय से अधिक संपत्ति के 31 मामलों में 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई। अधिकारियों के अनुसार, भ्रष्टाचार के स्रोतों तक पहुंचने और अवैध कमाई के नेटवर्क को उजागर करने के लिए वित्तीय जांच को प्राथमिकता दी गई है।
जांच के दायरे में सैकड़ों मामले
इस अवधि में कुल 296 विजिलेंस जांच दर्ज की गईं। इनमें से 116 जांच आय से अधिक संपत्ति से संबंधित थीं, जबकि 180 अन्य मामलों में विभिन्न शिकायतों और आरोपों की जांच शुरू की गई। कई मामलों में जांच अभी भी जारी है और भविष्य में नई कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
कानूनी सफलता
कानूनी मोर्चे पर भी विजिलेंस ब्यूरो को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सक्षम अदालतों ने 149 मामलों में 236 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। विभाग का मानना है कि इन फैसलों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा दिया है। आने वाले समय में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की योजना है।
