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पंजाब सरकार का महिला कर्मचारियों के लिए नया निर्णय: घर के करीब तैनाती

पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक नई तैनाती नीति की घोषणा की है, जिसके तहत ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक समारोह के दौरान लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्रदान करेगा। इस नीति का लाभ हजारों महिला कर्मचारियों को मिलेगा, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाओं को।
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पंजाब सरकार का महिला कर्मचारियों के लिए नया निर्णय: घर के करीब तैनाती

महिला कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम


चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह घोषणा की है कि ग्रुप सी और डी श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उनके घर से अधिकतम 40 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जाएगा, जब उनकी परखकाल पूरी हो जाएगी।


कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मोहाली में आयोजित एक राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने 523 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है।


सीएम मान ने बताया कि कई महिला कर्मचारी अपने परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं, जिससे उन्हें निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। व्यक्तिगत बातचीत में, कई महिला कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं साझा की थीं।


परिवार के साथ समय बिताने का अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जिससे वे सप्ताह में केवल एक या दो बार अपने परिवार से मिल पाती हैं। सरकार ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक नीति तैयार की है, जिससे महिलाओं को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।


हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ

इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों महिला कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नर्सें, शिक्षा विभाग की अध्यापिकाएं और पुलिस विभाग की महिला कर्मियों को इस नीति का सबसे अधिक लाभ होगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के लिए बेहतर और मानवीय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना भी है। उनका मानना है कि जब कर्मचारी मानसिक रूप से संतुष्ट होंगे, तभी वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे।


उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से लागू करेगी, ताकि सभी पात्र कर्मचारी समय पर इसका लाभ उठा सकें।