पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक: जनहित के मुद्दों पर चर्चा की संभावना
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में बैठक
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 21 जुलाई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है। यह बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी निवास पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक बैठक के एजेंडे का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें भर्ती, कर्मचारियों, किसानों, उद्योगों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, आगामी मानसून सत्र की रणनीति और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।
जनकल्याण पर ध्यान केंद्रित
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस समय ऐसी योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिले। सर्विस क्लास, किसान, उद्योग और युवाओं से संबंधित प्रस्ताव इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार जनकल्याण से जुड़े निर्णयों को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। इस कारण से, इस बैठक पर सभी वर्गों की नजर बनी हुई है।
मानसून सत्र की तैयारी
मानसून सत्र की रणनीति भी बनेगी
कैबिनेट बैठक में केवल प्रशासनिक निर्णयों पर ही नहीं, बल्कि आगामी मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार करने की संभावना भी है। सरकार विधायी कार्यों की रूपरेखा तय करने के साथ-साथ विपक्ष के संभावित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है। यह माना जा रहा है कि आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं।
पिछली बैठक के निर्णय
पिछली बैठक में कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
8 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में 51 सरकारी विभागों के 65 हजार से अधिक कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में दो विशेष विधेयकों को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंध से जोड़ने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही, भविष्य में उन्हें नियमित करने का रास्ता भी तैयार किया गया था।
स्कूल फीस और कानून व्यवस्था पर निर्णय
स्कूल फीस और कानून व्यवस्था पर अहम फैसले
19 जून 2026 की बैठक में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा तय की गई थी। तीन वर्षों में तय सीमा से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि लौटाने का प्रावधान किया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने से लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की व्यवस्था भी तय की गई। इसी बैठक में फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज निदेशालय और भ्रष्टाचार मामलों के लिए सात विशेष अदालतों को भी मंजूरी मिली थी।
किसानों की आय बढ़ाने की योजनाएं
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस
पिछली कैबिनेट बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फार्म स्टे नीति को मंजूरी दी गई थी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए आय के नए अवसर तैयार होंगे। अब 21 जुलाई की बैठक से भी ऐसी ही जनहितकारी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है, जिनका असर राज्य के विभिन्न वर्गों पर दिखाई दे सकता है।