पंजाब सरकार की नई ओटीएस योजना: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
पंजाब सरकार की ओटीएस योजना का शुभारंभ
चंडीगढ़ - पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना का उद्घाटन शुक्रवार (13 नवंबर) को किया। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर सभी ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा।
योजना की विशेषताएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना 45 दिनों तक लागू रहेगी। उपभोक्ताओं को पहले बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि को छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ लगभग 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन पर कुल 2,516 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इसमें से 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
OTS योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
- किसे लाभ मिलेगा? - सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के।
- कौन से बिल शामिल हैं? - 31 मार्च 2026 तक के बकाया घरेलू बिजली बिल।
- उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी? - पूरा ब्याज और जुर्माना माफ होगा।
- भुगतान कैसे करना होगा? - पहले 25 प्रतिशत और फिर 75 प्रतिशत दो किस्तों में।
- योजना की अवधि? - 45 दिनों तक।
- कितने परिवारों को लाभ? - लगभग 24.86 लाख उपभोक्ता।
- सरकार कितनी राशि माफ करेगी? - 518 करोड़ रुपये।
- आवेदन कैसे करना होगा? - उपभोक्ताओं को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, संशोधित बिल घर पर भेजे जाएंगे।
- क्या मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी? - हां, 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहले की तरह मिलेगी।
- क्या कटा हुआ कनेक्शन फिर से जुड़ सकेगा? - हां, बकाया राशि चुकाने पर कनेक्शन बहाल किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री का बयान
योजना के उद्घाटन के दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी वादों के अलावा भी कई अन्य वादे पूरे किए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भी सवाल उठाए।
मान ने कहा कि पंजाब से दिल्ली तक धुआं पहुंचने के लिए हवा की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और फिर भी इसे दिल्ली पहुंचने में तीन दिन लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धान की कटाई से पहले ही पंजाब को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।