बरनाला में सफाई सेवकों पर लाठीचार्ज: पंजाब सरकार ने डीएसपी को निलंबित किया

बरनाला में लाठीचार्ज की घटना

बरनाला: पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। पंजाब सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी सिटी सतवीर सिंह बैंस को तुरंत निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित बल प्रयोग को सहन नहीं किया जाएगा।

सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया

बरनाला में दो दिन पहले हुए विवाद के बाद पंजाब सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर डीएसपी सतवीर सिंह बैंस को निलंबित किया गया। इस निर्णय की जानकारी संगरूर के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।

प्रदर्शन के दौरान टकराव

यह घटना बरनाला के हंडियाया बाजार में हुई, जहां सफाई सेवक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। आरोप है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया। इस घटना के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें महिला सफाई सेवकों के साथ कथित मारपीट का दावा किया गया।

सोशल मीडिया पर बढ़ा विरोध

वीडियो वायरल होने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जनदबाव बढ़ने के साथ ही प्रशासन पर भी इस मामले में जवाबदेही का दबाव बढ़ गया। सरकार ने घटनाक्रम पर नजर रखते हुए रिपोर्ट जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।

आयोगों की रिपोर्ट की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दोनों आयोगों ने घटना के सभी पहलुओं की जानकारी मांगी। आयोगों के हस्तक्षेप के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई, जिसके बाद सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी।

सरकार का सख्त संदेश

डीएसपी के निलंबन को सरकार की सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि किसी भी नागरिक के साथ अनुचित व्यवहार या बल प्रयोग की शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर आगे की जांच जारी रहेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।