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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा का सामना करना होगा

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के प्रमुख अभियोजक ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा का सामना करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हसीना को कोई कानूनी विकल्प नहीं है और उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। हसीना ने बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामले को लेकर स्थिति जटिल है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और हसीना की कानूनी स्थिति के बारे में।
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बांग्लादेश के अभियोजक का बयान


विश्व समाचार: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के प्रमुख अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। उनके पास इससे बचने का कोई कानूनी विकल्प नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज देने की संभावना को खारिज कर दिया।


हसीना की वापसी की इच्छा

यह बयान उस समय आया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि लंदन की एक कानूनी फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है, जिसमें हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा गया है। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा व्यक्त की है, ताकि वह वहां कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकें।


भारत में शेख हसीना का प्रवास

79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। उन्हें उस समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था जब छात्र आंदोलन ने उनकी अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटा दिया था। इस आंदोलन के दौरान उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अदालत में फैसले के समय हसीना मौजूद नहीं थीं और उन्होंने आरोपों को खारिज किया है।


अभियोजक का स्पष्ट बयान

डेली स्टार के अनुसार, इस्लाम ने कहा कि हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "अगर वह वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान वापस आकर मामले का सामना करना चाहिए था। फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए भी उन्हें लौटना चाहिए था।"