बिहार में 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने किया वितरण
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन
पटना के बापू सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नवनियुक्त अधिकारी राज्य सरकार के 25 विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देंगे।
मुख्यमंत्री का अभिवादन और रिकॉर्ड नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र दिए, जबकि अन्य को मंत्रियों के माध्यम से वितरित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने यह भी बताया कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देना एक नया रिकॉर्ड है।
2030 तक रोजगार का बड़ा लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उनके अनुसार, 2020 से 2025 के बीच बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अब 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी।
निवेश के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बिहार को स्टील हब बनाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इन क्षेत्रों में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकारी नौकरी का महत्व
समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा और कल्याण का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए सरकार के साथ समाज के हर वर्ग और नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।