बैंकों की 5 दिन की बंदी: 28 सितंबर से शुरू होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल
बैंक हड़ताल की जानकारी
नई दिल्ली: यदि आपके पास बैंक शाखा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण वित्तीय या दस्तावेजी कार्य लंबित है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 सितंबर से तीन दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस हड़ताल का प्रभाव देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पड़ने की संभावना है। इस संदर्भ में, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को आधिकारिक संदेश भेजकर सतर्क किया है।
जरूरी कार्य 25 सितंबर तक निपटाएं
25 सितंबर तक निपटा लें ब्रांच के जरूरी काम, वरना लटकेंगे काम
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे शाखा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य 25 सितंबर या उससे पहले ही निपटा लें। हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में कई महत्वपूर्ण कार्य ठप रहेंगे, जैसे भारी नकद जमा करना या निकालना, चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट बनवाना, महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जमा करना और री-केवाईसी (KYC) जैसे कार्य। यदि ग्राहक 25 सितंबर तक ये कार्य नहीं करते हैं, तो उन्हें अगले कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
बैंकों की बंदी की अवधि
वीकेंड और हड़ताल मिलाकर 5 दिनों तक ठप रहेंगे बैंक शाखाएं
हालांकि बैंक यूनियनों ने 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन वास्तविकता में बैंक शाखाएं 5 दिनों तक बंद रहेंगी। 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे, और 27 सितंबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होगा। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल होगी। इस प्रकार, शनिवार से बुधवार तक बैंकों के ताले नहीं खुलेंगे, जिससे आम जनता और व्यापारियों के लेन-देन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू
UPI, ATM और नेट बैंकिंग रहेंगी चालू, राहत की उम्मीद
बैंकों ने स्पष्ट किया है कि शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल माध्यमों से सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। पीएनबी के अनुसार, हड़ताल के दौरान यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम (ATM) सेवाएं सामान्य रूप से संचालित रहेंगी। इसके साथ ही, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में काम करने वाले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) की सेवाएं भी जारी रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि रोजमर्रा के छोटे-मोटे लेन-देन प्रभावित न हों।