भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महत्व
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण होगा इस अंतर-सरकारी मंच के लिए, जिसमें प्रमुख उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएँ और विकासशील देश शामिल हैं। प्रारंभ में, यह ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का 'ब्रिक' (BRIC) गठबंधन था, जिसने 2006 में न्यूयॉर्क में UN महासभा के दौरान अपने विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की। 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद, इसे 'ब्रिक्स' (BRICS) नाम दिया गया। अब, जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE के पूर्ण सदस्य बनने के साथ, यह समूह 11 पूर्ण सदस्यों और कई सहयोगी देशों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।
भारत की अध्यक्षता की थीम
भारत की 2026 की अध्यक्षता की थीम "मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण" है। नई दिल्ली का विज़न सामान्य राजनीतिक तालमेल से आगे बढ़कर व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शहरी विकास, छोटे उद्यमों को सशक्त बनाने, स्टार्टअप, जलवायु कार्रवाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत की अध्यक्षता का ढांचा चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ 'मजबूती' (Resilience) है, जिसका उद्देश्य संस्थानों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को सप्लाई-चेन में रुकावटों, स्वास्थ्य संकटों, भू-राजनीतिक झटकों और जलवायु जोखिमों से बचाना है।
सहयोग और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान
दूसरा स्तंभ 'इनोवेशन' है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा-आधारित सिस्टम के उपयोग पर केंद्रित है। तीसरा स्तंभ 'सहयोग' है, जो व्यापार के प्रवाह, संस्थागत संबंधों, विकास के लिए वित्तपोषण और आर्थिक नीति में तालमेल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा स्तंभ 'सस्टेनेबिलिटी' है, जिसका लक्ष्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, हरे वित्त, ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
व्यापारिक कॉरिडोर का विकास
व्यापारिक कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए, सदस्य देशों ने 'ब्रिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन एक्शन प्लान 2026-2030' को अपनाया है। इसके साथ ही, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) का आकलन करने के लिए गाइडलाइंस भी तैयार की गई हैं। समावेशी विकास और रोजगार सृजन में छोटे व्यवसायों को केंद्र में रखते हुए, भारत ने व्यापार वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ब्रिक्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म' का प्रस्ताव दिया है।