भारत ने यूएनएससी सुधार की मांग को फिर से उठाया

भारत की यूएनएससी में सुधार की मांग

भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार और विस्तार की आवश्यकता को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है। योजना पटेल, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की चार्ज अफेयर हैं, ने कहा कि 1945 में स्थापित सुरक्षा परिषद की संरचना अब की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने सुरक्षा परिषद में पारदर्शिता बढ़ाने और अस्थायी सदस्यों को दस्तावेजों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने की भी मांग की।

पटेल ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने या आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के निष्पक्ष मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

80 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता

भारत ने स्पष्ट किया है कि 80 साल पुरानी व्यवस्था को बदले बिना मौजूदा और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि समय की मांग बन चुकी है। भारत चाहता है कि दुनिया की बदलती ताकत और बढ़ती सदस्यता के अनुरूप सुरक्षा परिषद को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

आतंकवादी लिस्टिंग के राजनीतिक उपयोग की आलोचना

पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद में अपनी उपस्थिति का उपयोग आतंकवादियों को लिस्ट से हटाने की कोशिश करने या बिना ठोस सबूत के राजनीतिक कारणों से अन्य संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर बार-बार चिंता व्यक्त की है।

हालांकि मंजूरी प्राप्त लिस्ट को सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन नई दिल्ली ने बताया है कि प्रस्तावों को अस्वीकार करने या तकनीकी रूप से रोकने के कारणों का आमतौर पर खुलासा नहीं किया जाता है। भारत ने पहले इस प्रक्रिया को "छिपा हुआ वीटो" कहा है, विशेषकर यूएन सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के संदर्भ में। नई दिल्ली को पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने की कोशिशों में भी विरोध का सामना करना पड़ा है; सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने पहले भारत समर्थित कुछ प्रस्तावों को रोका है या उन पर रोक लगाई है।