भारत में नई कार खरीदने का तनाव: उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी

नई कार खरीदने का अनुभव

भारत में नई कार खरीदना अक्सर खुशी के पल की बजाय तनाव का कारण बन जाता है। जब ग्राहक शोरूम में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें डीलर द्वारा अनावश्यक एक्सेसरीज, विस्तारित वारंटी और बीमा खरीदने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि ग्राहक अनचाही चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं या डीलर द्वारा डिलीवरी में देरी या बुकिंग रद्द करने की धमकी दी जाती है। यह न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बाजार की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है।

डीलरों का लाभ और उपभोक्ता की स्वतंत्रता

सवाल यह है कि कार डीलर अनावश्यक सामान क्यों थोपते हैं? इसका मुख्य कारण लाभ का मार्जिन है। नई कार की बिक्री पर डीलर का मुनाफा आमतौर पर चार से सात प्रतिशत होता है, जबकि मोटर बीमा बेचने पर कमीशन उन्नीस से बाईस प्रतिशत तक हो सकता है। इसके अलावा, एक्सेसरीज जैसे सीट कवर और म्यूजिक सिस्टम पर भी अच्छा मार्जिन मिलता है। इसलिए, डीलर कार की बिक्री को इन अतिरिक्त उत्पादों से जोड़ देते हैं। कई बार वे बुकिंग या डिलीवरी को इन खरीदारी से सशर्त बना देते हैं।

बीमा की अनिवार्यता और डीलरों की रणनीति

बीमा के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हर वाहन का थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन यह किसी भी अधिकृत बीमा कंपनी से लिया जा सकता है। फिर भी, डीलर अक्सर यह कहते हैं कि उनके पास से बीमा नहीं लिया तो डिलीवरी नहीं होगी। यह दावा गलत है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 2017 में मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर (MISP) दिशानिर्देश जारी किए थे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भी ग्राहकों को इस मामले में मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 2(47) में अनुचित व्यापार व्यवहार को परिभाषित किया गया है, जिसमें भ्रामक तरीके और जबरदस्ती बिक्री शामिल है। ऐसे में सेवा में कमी के तहत भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता

हालांकि, कई उपभोक्ता मंचों ने डीलरों की मनमानी को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए मुआवजा और रिफंड के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग नियमित रूप से ऐसे मामलों को सुनते हैं। लेकिन फिर भी, ग्राहक डीलर के दबाव में आ जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे जागरूकता की कमी और समय का दबाव।

समाधान के लिए कदम

इस स्थिति के समाधान के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। IRDAI को एमआईएसपी को पूर्ण नियामक दायरे में लाना चाहिए। उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए और बीमा ऑनलाइन या स्वतंत्र एजेंट से तुलना करके खरीदना चाहिए।

निष्कर्ष

कार खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। डीलर की मनमानी को रोकने के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन और उपभोक्ता जागरूकता दोनों आवश्यक हैं। जब तक खरीदार अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक यह दबाव जारी रहेगा।