मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण की लागत में वृद्धि, नई मानक लागत लागू
सड़क निर्माण की नई लागत का ऐलान
भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण की लागत में अब पहले की तुलना में वृद्धि की गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अप्रैल 2026 से नई मानक लागत को लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत सीमेंट कंक्रीट (CC) और डामर (अस्फाल्ट) सड़कों के निर्माण की दरों में वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों की गुणवत्ता, मजबूती और दीर्घकालिकता में सुधार होगा, साथ ही परियोजनाओं का बजट समान मानकों पर तैयार किया जा सकेगा।
निर्माण लागत का विस्तृत विवरण
नई मानक लागत में केवल सड़क निर्माण का कुल खर्च नहीं, बल्कि निर्माण के हर चरण की अलग-अलग लागत भी निर्धारित की गई है। इसमें अर्थवर्क, सबग्रेड, सीआरएम, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, बीसी, हार्ड शोल्डर, डीएलसी और पीक्यूसी जैसे कार्य शामिल हैं। इससे सभी परियोजनाओं में समान तकनीकी प्रक्रिया अपनाने और लागत का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।
PWD की योजना
PWD ने डामर सड़कों के लिए ट्रैफिक के आधार पर विभिन्न श्रेणियां बनाई हैं। कम, मध्यम और अधिक ट्रैफिक वाली सड़कों के लिए अलग निर्माण लागत निर्धारित की गई है। सड़क पर वाहनों की संख्या और भार को ध्यान में रखते हुए उसकी डिजाइन, निर्माण सामग्री और परतों की मोटाई तय की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे सड़कें लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनी रहेंगी और बार-बार मरम्मत की आवश्यकता कम होगी।
नई दरों का प्रभाव
नई दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की डामर सड़कों की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत में लाखों रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं, सीमेंट कंक्रीट सड़कों की लागत भी पहले की तुलना में अधिक निर्धारित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ श्रेणियों में एक किलोमीटर सीसी सड़क के निर्माण पर लगभग 46 लाख रुपये तक की अतिरिक्त लागत आ सकती है।
सड़क गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्णय
सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग ने पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (PQC) और ड्राई लीन कंक्रीट (DLC) की परत की मोटाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे सड़कों की भार वहन क्षमता में वृद्धि होगी और भारी वाहनों के लगातार आवागमन के बावजूद उनकी मजबूती बनी रहेगी।
PWD का कहना है कि नई मानक लागत लागू होने से सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भविष्य की परियोजनाओं का बजट अधिक सटीकता से तैयार किया जा सकेगा। हालांकि, बढ़ी हुई लागत के कारण नई सड़क परियोजनाओं के लिए सरकार को पहले से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।