विदेश मंत्रालय की चेतावनी: भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी भरी नौकरी के ऑफ़र से रहें सावधान

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को विदेशों में नौकरी दिलाने वाली धोखाधड़ी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी जारी की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि राजनयिक प्रयासों के तहत 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से सुरक्षित निकाला गया है, और लगभग दो दर्जन अन्य लोगों को भी छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। नई दिल्ली में हर दो हफ्ते में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नौकरी की तलाश कर रहे लोगों से अपील की कि वे विदेश में नौकरी के प्रस्तावों पर विचार करते समय सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हम रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अब तक, हमारी कोशिशों से 139 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया है, और हम बाकी बचे लगभग दो दर्जन नागरिकों को भी छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

जायसवाल ने खतरनाक मानव तस्करों से जुड़े जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम एक बार फिर अपने नागरिकों को उन नौकरी के प्रस्तावों के प्रति सचेत करना चाहते हैं जो जोखिम भरे हैं और जो बेईमान एजेंसियों द्वारा दिए गए हैं। MEA का यह अपडेट उस दिन आया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। रूस-यूक्रेन संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने MEA को एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया, जिसकी संपर्क जानकारी सीधे पीड़ित परिवारों के साथ साझा की जाएगी।

कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह शवों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सुविधा प्रदान करे, मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराए और मुआवजे के दावों तथा स्वदेश वापसी से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद करवाए। कोर्ट ने MEA को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रभावित परिवारों के लिए एक संयुक्त दस्तावेज़ तैयार करे, जिसे स्थानीय भाषाओं में अनुवादित किया जाना चाहिए और जिसमें रूसी अधिकारियों के सामने मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया समझाई जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के दावे MEA के माध्यम से भेजे जाएंगे, लेकिन इनकी लंबित स्थिति के कारण शवों की वापसी या अंतिम संस्कार में देरी नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को मुआवजे का दावा करने और DNA परीक्षण में मदद के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें। विदेश मंत्रालय से यह भी कहा गया कि वह रूसी अधिकारियों से मिले दस्तावेजों का अनुवादित संस्करण उपलब्ध कराए जो शवों की वापसी और मुआवजे के दावों से संबंधित हैं। अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि 2024 और 2025 में, कई भारतीय युवा विभिन्न वीज़ा पर रूस गए थे, क्योंकि उन्हें निर्माण, हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र में नौकरी का वादा किया गया था। हालाँकि, वहाँ पहुँचने पर उनके पासपोर्ट और पहचान के दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए और उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें लड़ाई के मोर्चे पर भेज दिया गया।