शी जिनपिंग की भारत यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों में नया मोड़

दिल्ली में ऐतिहासिक कूटनीतिक घटना

नई दिल्ली: वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यह उनकी पहली यात्रा है जो सात वर्षों के बाद हो रही है और इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह 24 घंटे की यात्रा हो रही है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।

विशेष विमान से आगमन

67 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आगमन
शी जिनपिंग शनिवार को दोपहर 12:10 बजे अपने 67 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। इस उच्चस्तरीय दल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के प्रमुख सदस्य कैई ची और विदेश मंत्री वांग यी जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। दोपहर करीब 2 बजे, शी जिनपिंग भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वैश्विक नेताओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालांकि इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी, लेकिन चीन ने अगस्त के अंत में ही भारतीय दूतावास से वीजा जारी करने का अनुरोध कर दिया था।

एलएसी पर वार्ता और आर्थिक संवाद

एलएसी पर तनाव और रणनीतिक आर्थिक संवाद पर नजर
शनिवार शाम को दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थायी शांति बहाली और सीमा प्रबंधन का मुद्दा प्रमुख रहेगा। दोनों देश एक रणनीतिक आर्थिक संवाद तंत्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान भारत की ओर से चीनी बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए पारदर्शी पहुंच, व्यापार घाटे को कम करने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और सीमा पर तनाव को कम करने की मांग उठाई जाएगी। वहीं, चीन भी भारत में अपने निवेश पर लगी पाबंदियों और चीनी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांचों को लेकर अपनी चिंताएं साझा कर सकता है।

सीमा वार्ताओं की प्रगति

सीमा वार्ताओं की प्रगति और 2024 के बाद का बदलाव
दोनों नेता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हालिया वार्ता के परिणामों की समीक्षा करेंगे। इस वार्ता में पूर्वी और मध्य सेक्टर में नई सीमा सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने, सैन्य कमांडरों के लिए नए बैठक स्थल तय करने और सीमा पार नदियों के डेटा साझा करने जैसी महत्वपूर्ण सहमतियों पर सहमति बनी थी। अक्टूबर 2024 में कजान ब्रिक्स सम्मेलन के बाद से दोनों देशों ने सीधी उड़ानों की बहाली, कैलाश मानसरोवर यात्रा और वीजा नियमों में ढील जैसे सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन गलवान घाटी विवाद के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास को समाप्त करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

वैश्विक उथल-पुथल, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संकट
मोदी और जिनपिंग की इस बैठक का दायरा केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उत्पन्न जोखिमों के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ब्रिक्स मंच पर यह बातचीत अमेरिकी टैरिफ नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगी। कूटनीतिक हलकों का मानना है कि यह बैठक पश्चिमी देशों के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोलने के लिए नहीं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक राजनीति में मजबूत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए है।