श्वेत मलिक ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात कर पंजाब की स्थिति पर चर्चा की

पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा

नई दिल्ली: पूर्व सांसद और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक ने बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर चर्चा की। मलिक ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कानून-व्यवस्था, नशे, बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक विफलता के मुद्दों को उठाया।

मलिक ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर है, और नशे, गैंगस्टर संस्कृति, रंगदारी और अपराध की घटनाओं ने आम जनता, व्यापारियों और उद्योगपतियों में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पंजाब के युवा बड़ी संख्या में अन्य राज्यों और विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब पर कर्ज का बोझ चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कर्ज लेकर राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा रही है। मलिक ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं।

मलिक ने नशे के कारोबार को पंजाब के लिए एक गंभीर चुनौती बताया और कहा कि सरकार नशे पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में असफल रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है।

उन्होंने पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में उलझे हुए हैं, जिससे जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को नेताओं के बीच मतभेद दूर करने के लिए समिति गठित करनी पड़ी है।

मलिक ने नितिन नबीन को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं और सुशासन से पंजाब में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रही है। मलिक के अनुसार, भाजपा सरकार बनने पर नशे, अवैध खनन, गैंगस्टर संस्कृति और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों के हितों की रक्षा करने और राज्य के वित्तीय संकट से निपटने के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी नीतियां लागू की जाएंगी।