सीधी जिले में गर्भवती महिलाओं की मौत पर NHRC की सख्त कार्रवाई

सीधी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गर्भवती महिलाओं की मौतों के मामलों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच इस जिले में प्रसव के दौरान या उसके आसपास 53 महिलाओं की जान चली गई। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है, जिसमें दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट में सीधी जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और डॉक्टरों की भारी कमी का उल्लेख किया गया है। जिला अस्पताल में उचित उपचार न मिलने के कारण मरीजों को रीवा के बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है, जिससे कई महिलाएं रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति के कारण एम्बुलेंस गांवों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और मॉनसून के दौरान परिजनों को गर्भवती महिलाओं को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है।

इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने मानवाधिकार आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की मांग की है। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने कहा कि पिछले दो दशकों में मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है, लेकिन आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और कुपोषण जैसी समस्याएं अब भी गंभीर हैं, जिन्हें हल करने के लिए सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है।