हरियाणा सरकार की नई पहल: छात्रों को मिलेगा परिवार पहचान पत्र में सुधार का मौका

हरियाणा सरकार की PPP सुधार योजना

हरियाणा सरकार की नई पहल: छात्रों को मिलेगा परिवार पहचान पत्र में सुधार का मौका: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक अभिनव कदम उठाया है।

अब सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। सरकार इन छात्रों को प्रशिक्षित कर PPP में सुधार करने और नई जानकारी जोड़ने की जिम्मेदारी सौंप रही है। इसके लिए पूरे राज्य में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह पहल न केवल तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा देगी, बल्कि छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाएगी। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं।

छात्रों की भूमिका: PPP में सुधार

परिवार पहचान पत्र हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसमें कई बार गलतियाँ होती हैं, जैसे गलत आय का दर्ज होना या मृत व्यक्तियों के नाम शामिल होना। इसे सुधारने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वे सीखेंगे कि सिटीजन कार्नर के जरिए फैमिली ID में सुधार कैसे किया जाए। छात्रों को नए व्यक्तियों को जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने, और आय, जाति, जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। यह न केवल PPP को अपडेट करेगा, बल्कि छात्रों को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाएगा।

जागरूकता शिविर: पायलट प्रोजेक्ट की सफलता

इस पहल का पहला चरण रेवाड़ी के गांव संगवाड़ी और खोल के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया। यहां आयोजित पायलट जागरूकता शिविरों में छात्रों को PPP और आधार कार्ड में त्रुटियों को सुधारने का प्रशिक्षण दिया गया। इन शिविरों के सकारात्मक परिणामों ने सरकार को पूरे हरियाणा में इसे लागू करने का हौसला दिया।

अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां छात्रों को ऑनलाइन सेवाओं, सरकारी योजनाओं, और डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। यह कदम छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और उनके परिवारों को बिना परेशानी के योजनाओं का लाभ दिलाएगा।

डिजिटल हरियाणा की ओर: टैबलेट का उपयोग

हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। इन टैबलेट का उपयोग अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की मंशा है कि छात्र इनका इस्तेमाल PPP और आधार कार्ड की गलतियों को सुधारने में करें।

इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचेंगे। यह पहल हरियाणा को डिजिटल और पेपरलेस प्रशासन की ओर ले जा रही है, जहां 519 सरकारी योजनाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं। जल्द ही सभी योजनाएं पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगी।

छात्रों के लिए PPP के फायदे

परिवार पहचान पत्र ‘एक परिवार, एक पहचान’ योजना के तहत छात्रों के लिए कई अवसर खोलता है। यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, खासकर छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़े लाभों को आसानी से उपलब्ध कराता है।

PPP के जरिए आय, जाति, मूल निवास, और जन्म प्रमाणपत्र बनवाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यह स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। छात्रों के लिए यह एक ऐसा टूल है, जो उन्हें सरकारी सुविधाओं से सीधा जोड़ता है।

छात्रों और समाज के लिए लाभ

यह पहल छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराएगी। अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद कर वे समाज में बदलाव ला सकते हैं।

यह प्रोजेक्ट न केवल PPP की खामियों को दूर करेगा, बल्कि छात्रों को भविष्य में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में आत्मविश्वास भी देगा। साथ ही, यह हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा, जिससे लोग बिना किसी बिचौलिए के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

अभिभावकों और छात्रों के लिए सुझाव

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे जागरूकता शिविरों में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। अभिभावकों को अपने बच्चों को इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अगर आपके PPP में कोई गलती है, तो अपने स्कूल के शिक्षकों या जागरूकता शिविर के आयोजकों से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका फैमिली ID अपडेटेड हो, ताकि आप सभी योजनाओं का लाभ ले सकें।

हरियाणा का भविष्य: डिजिटल और सशक्त

हरियाणा सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छात्रों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर सरकार न केवल PPP को बेहतर बना रही है,

बल्कि नई पीढ़ी को तकनीक और जिम्मेदारी का सबक भी दे रही है। यह योजना हरियाणा को एक पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रशासन की ओर ले जाएगी, जहां हर नागरिक को उसका हक आसानी से मिलेगा।