G7 नेताओं ने अमेरिका-ईरान डील का किया स्वागत, सुरक्षा पर जताई चिंता

G7 देशों के नेताओं ने बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुई महत्वपूर्ण डील का स्वागत किया, जो जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों पर एक मजबूत सहमति का प्रतीक है। उन्होंने इसे तेहरान को परमाणु हथियारों से रोकने और उसकी क्षेत्रीय तथा मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वैश्विक सुरक्षा मामलों पर एक संयुक्त बयान में, नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और मध्यस्थता करने वाले देशों के सहयोग की सराहना की। इस समूह ने कहा कि हाल में बनी कूटनीतिक समझ "ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों से जुड़े खतरों का सामना करने का एक ऐतिहासिक अवसर" प्रदान करती है।

इस जियोपॉलिटिकल सफलता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, नेताओं ने कहा कि वे इसे लागू करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। G7 ने अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौते के बाद जारी कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगले दौर की बातचीत में तेहरान द्वारा उत्पन्न कमजोरियों का समाधान किया जाना चाहिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विशेषकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) को शामिल किया जाना चाहिए। मध्य पूर्व की सुरक्षा पर अपनी स्पष्ट स्थिति को दोहराते हुए, नेताओं ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं प्राप्त कर सकेगा।

लेबनान में चल रहे संकट पर ध्यान केंद्रित करते हुए, G7 ने मदद के लिए शर्त रखी कि लड़ाई पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह की ताकत को समाप्त किया जाना चाहिए। संयुक्त बयान में कहा गया, "हम हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और हथियारों पर राज्य के एकाधिकार को हासिल करने के लिए लेबनानी नेतृत्व के प्रयासों का समर्थन करते हैं। इसके लिए हम तत्काल और मजबूत युद्धविराम का समर्थन करते हैं।" वैश्विक व्यापार सुरक्षा पर चर्चा करते हुए, नेताओं ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात को बिना किसी रुकावट के बहाल करने का समर्थन किया।

इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए, G7 ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय रक्षा पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। यह पहल कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा, वैश्विक शिपिंग कंपनियों के बीच विश्वास बहाल करने और समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने और रणनीतिक ऊर्जा भंडार को मजबूत करने का संकल्प लिया।