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अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना की मांग की

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा है कि यह सामाजिक न्याय का सही रास्ता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आरक्षण को समाप्त कर दिया है और युवाओं के अधिकारों का हनन किया है। यादव ने सरकार से आग्रह किया कि जातीय जनगणना कराई जाए ताकि सभी वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान मिल सकें। इस मुद्दे पर उनके विचार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणियों के बारे में जानें।
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जातिगत जनगणना का महत्व


समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिकार और सम्मान प्राप्त होगा।


यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में जातीय जनगणना की मांग बढ़ रही है। यदि यह जनगणना होती है, तो सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति संभव है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लेटरल इंट्री के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर दिया है और नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म किया है।


उन्होंने कहा कि 26 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं का हक छीन लिया गया है। यह सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में नहीं चलना चाहती है और लोगों की नौकरियों को छीन रही है।


यादव ने सरकार से मांग की कि जातीय जनगणना कराई जाए ताकि सभी वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान मिल सकें। उन्होंने 2017 से पहले सरकारी नौकरियों में लूट के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि लूट होती थी, तो इस सरकार पर कौन भरोसा करेगा।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा संत वह होता है जो जनता को गुमराह नहीं करता और साजिश नहीं करता।