अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की चेतावनी दी
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में वोटर लिस्ट पर सियासत
यूपी चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। अखिलेश ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी ने फॉर्म-6 के माध्यम से गलत तरीके से वोटर का नाम जोड़ने में मदद की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों का अगला ठिकाना जेल होगा।
समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी एकदम तैयार हैं
जेल जाएंगे बेईमानी करने वाले अधिकारी
फर्जी तरीके से वोट जोड़ने, काटने वाले अधिकारी जो भाजपा के इशारे पर लगातार चुनावी बेइमानी करवाने का कार्य कर रहे हैं ये सब के सब चिन्हित हैं और इन्हें इनके कोई आका बचा नहीं पाएंगे
@ceoup @ECISVEEP https://t.co/zT5hExK662— Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) November 17, 2026
अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले हर नए नाम पर नजर रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को यूपी में अपनी हार का डर है, इसलिए उनके लोग फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर संदिग्ध नाम की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें बूथ प्रभारी, PDA प्रहरी, पार्टी कार्यकर्ता और संभावित उम्मीदवार शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले नए नामों की जांच करें और किसी भी संदिग्ध एंट्री की जानकारी पार्टी तक पहुंचाएं।
‘फ़ार्म छह’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी।
भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा।
भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफ़िया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के ज़रिए नक़ली वोट जोड़ने की जो साज़िश कर रहे हैं, उस पर हर एक
बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नज़र रहेगी। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फ़ंड भी रुकवाएँगे और सज़ा भी दिलवाएँगे।भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुध्द मुक़दमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी।
जब मुक़दमा चलेगा और सज़ा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा। अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है। जब जेल में सज़ा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती ज़मीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जाँच होगी तो क़ानून उसकी नाजायज़ संपत्ति भी उनसे छीन लेगा।
जनता की स्पष्ट चेतावनी है : न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा।
जय संविधान-जय हिंदुस्तान!
@ECISVEEP
@ceoup— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 17, 2026
अखिलेश ने ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की श्रेणी का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि इसी प्रक्रिया की आड़ में फर्जी वोटर जोड़ने का अभियान चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर एक वोट का हिसाब मांगेगी और अगर नाम जोड़ने में थोड़ी भी बेईमानी मिली तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सपा प्रमुख ने अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर किसी ने गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मदद की तो उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाएंगे और FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने के साथ उनकी पेंशन और संपत्ति पर भी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
अखिलेश ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि राजनीतिक संरक्षण हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश के मुताबिक, गलत काम करने वालों को आखिरकार जेल जाना पड़ सकता है और उस वक्त उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा।
बीजेपी का पलटवार, बोली- जनता ही असली अदालत
अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह ने कहा कि विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जनता ही असली अदालत है और चुनाव का फैसला जनता ही करेगी।
अनिला सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को भरोसा है कि प्रदेश में अगली सरकार NDA की बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है। 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम SIR वोटर लिस्ट के मुकाबले इस बार करीब 18.84 लाख मतदाता बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान करीब 10.97 लाख महिला वोटर और 7.87 लाख पुरुष वोटर जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में महिलाओं की संख्या करीब 6.20 करोड़ और पुरुषों की संख्या 7.38 करोड़ है।
हालांकि, ये आंकड़े उस विवाद के बीच आए हैं, जब SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी में मतदाताओं की संख्या करीब 15.44 करोड़ से घटकर अप्रैल में प्रकाशित अंतिम सूची में 13.39 करोड़ रह गई थी। वोटरों के नाम काटने और वोटर लिस्ट की सटीकता को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्ति
चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग फॉर्म तय किए गए हैं।
फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए।
फॉर्म-7: नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-8: वोटर लिस्ट में मौजूद जानकारी में सुधार कराने के लिए।
इसके बाद 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का यह संशोधन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।
