अमेरिका-ईरान तनाव: ट्रंप ने शांति समझौते से पीछे हटने का लिया निर्णय

अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक निर्णय

कुछ हफ्तों पहले ईरान के साथ हुए शांति समझौते को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के रूप में मनाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक उस समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया। इस कदम ने क्षेत्र में सैन्य तनाव को बढ़ा दिया।

तुर्की में होने वाले NATO शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले, ट्रंप का ध्यान कूटनीति पर केंद्रित रहने की उम्मीद थी। लेकिन ओवल ऑफिस में एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय बैठक ने ईरान के साथ चल रहे टकराव की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के अनुसार, 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' में कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के बारे में मिली नई खुफिया जानकारी ने ट्रंप को आश्वस्त किया कि तेहरान अब युद्धविराम का पालन नहीं करेगा। जैसे ही 'एयर फ़ोर्स वन' अंकारा में उतरा, व्हाइट हाउस ने समझौते के मुख्य हिस्सों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

उच्च स्तरीय बैठक का प्रभाव

WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप के तुर्की जाने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ओवल ऑफिस में पहुंचे।

इन अधिकारियों ने ट्रंप को सूचित किया कि ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के खिलाफ एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए हैं। खबरों के अनुसार, कुछ घंटों के भीतर तीन समुद्री जहाजों पर हमले हुए, जिनमें एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) टैंकर भी शामिल था।

ट्रंप की प्रतिक्रिया

खबरों के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से ट्रंप काफी नाराज़ हुए। उन्होंने बार-बार यह सवाल उठाया कि क्या ईरान वास्तव में स्थायी समझौते के लिए बातचीत में रुचि रखता है। अपनी सीनियर नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ गहन चर्चा के बाद, ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तेहरान अब ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। इस निर्णय ने वॉशिंगटन की रणनीतिक सोच में एक बड़ा बदलाव ला दिया।

कुछ ही घंटों में, ट्रंप प्रशासन ने फ्रांस के पैलेस ऑफ़ वर्साय में हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत पहले दी गई कई रियायतों को वापस लेना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस ने तुरंत ईरान का तेल बेचने का लाइसेंस रद्द कर दिया, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास ईरानी संपत्तियों पर लगातार सैन्य हमले करने की मंजूरी दी, और चेतावनी दी कि यदि तनाव जारी रहा, तो नागरिकों के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है।