अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों का कानून पारित किया

रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का कानून

वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, अमेरिका ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी संसद ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' को भारी बहुमत से मंजूरी दी है। इस कानून के तहत, रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं, पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे और 100% तक सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रावधान है। हालांकि, इस कड़े प्रतिबंधों के पैकेज में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए यूरेनियम आयात पर विशेष छूट भी शामिल की गई है।

कानून का मुख्य उद्देश्य

बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पारित इस कानून के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है, जो रूस का कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखते हैं या मॉस्को को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करते हैं।

परमाणु क्षेत्र के लिए छूट

इस कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से यूरेनियम आयात पर मौजूदा प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें रोसाटॉम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जाने वाला यूरेनियम शामिल है। इसके अलावा, यह बिल यह भी कहता है कि ये प्रतिबंध अमेरिका-रूस नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के तहत की जाने वाली गतिविधियों या परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले कम-संवर्धित यूरेनियम के कुछ खास आयातों पर लागू नहीं होंगे।

कानून की धारा 111 और 114

कानून की धारा 111 अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी यूरेनियम आयात से जुड़े मौजूदा अमेरिकी कानून की ज़रूरतों को लागू करने का निर्देश देती है। इसमें खास तौर पर रोसाटॉम और उसकी किसी भी सहायक या उत्तराधिकारी कंपनी से आने वाले यूरेनियम का उल्लेख है। धारा 114 दो महत्वपूर्ण छूट प्रदान करती है। पहली छूट यह है कि प्रतिबंधों का नियम उन गतिविधियों पर लागू नहीं होता जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के तहत अमेरिका-रूस नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के तहत की जाती हैं। दूसरी छूट परमाणु रिएक्टरों के लिए कम-संवर्धित यूरेनियम के कुछ खास आयातों और कुछ मेडिकल-आइसोटोप आयातों पर लागू होती है।

अमेरिका की परमाणु ऊर्जा में रूस की भूमिका

यह छूट अमेरिका की परमाणु निर्भरता की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाती है। हालांकि वॉशिंगटन ने मॉस्को पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने का प्रयास किया है, फिर भी रूस यूरेनियम संवर्धन के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। 2025 में अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर ऑपरेटरों को 12.71 मिलियन सेपरेटिव वर्क यूनिट (SWU) की संवर्धन सेवाएँ मिलीं, जिसमें रूस का हिस्सा 3.284 मिलियन SWU था, जो कुल का लगभग 26 प्रतिशत है।

अमेरिका की निर्भरता कम करने की कोशिश

अमेरिका इस निर्भरता को कम करने के लिए प्रयासरत है। मई 2024 में, वॉशिंगटन ने रूसी यूरेनियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही कंपनियों को 1 जनवरी, 2028 तक छूट मांगने की अनुमति भी दी। इस कदम के साथ अमेरिकी न्यूक्लियर ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 2.72 बिलियन डॉलर की फंडिंग भी दी गई।

कानून का पारित होना

सीनेट की विदेश संबंध समिति ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों को यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार ठहराना था। हाउस ने इस बिल को 262-159 वोटों से पारित किया, जिसमें 58 डेमोक्रेट्स ने अधिकांश रिपब्लिकन के साथ मिलकर इसका समर्थन किया। सीनेट ने इसे 86-11 वोटों से मंजूरी दी थी। अब यह कानून हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, और संभावना है कि वे इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे।