अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने से किया इनकार
अमेरिकी अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय
एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विवादास्पद राजनीतिक विज्ञापनों पर दीर्घकालिक रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इन विज्ञापनों का वित्तपोषण करदाताओं के पैसे से किया गया था। अब इन विज्ञापनों के भविष्य का निर्णय एक अन्य न्यायाधीश के हाथ में है, जो इसी तरह के एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिफर एल. रोशोन ने शुक्रवार को कहा कि याचिका दायर करने वाले संगठनों का गठबंधन यह साबित नहीं कर सका कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद भी इन विज्ञापनों से उन्हें 'तत्काल और अपूरणीय क्षति' हो रही है।
इस गठबंधन में सरकारी कार्यों की निगरानी करने वाला संगठन 'कॉमन कॉज' भी शामिल है। रोशोन ने अदालत में प्रस्तुत एक दस्तावेज में कहा, 'इस मामले में पहले अस्थायी रोक लगाने के अनुरोधों का मुख्य कारण तीन नवंबर, 2026 को होने वाले मध्यावधि और राज्य चुनाव थे। ये चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं।'
अदालत का यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के लिए एक सीमित राहत के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं, वाशिंगटन डीसी में एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) ने अदालत से ट्रंप प्रशासन को इन विज्ञापनों को तैयार करने, वितरित करने या प्रसारित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश ने इस सप्ताह की शुरुआत में मामले पर सुनवाई की थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है।
शुक्रवार को अदालत ने उन टेलीविजन विज्ञापनों के संबंध में निर्णय सुनाया, जिनका प्रसारण सितंबर में शुरू हुआ था। इन विज्ञापनों का खर्च आंशिक रूप से अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग के दो करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुबंध के तहत उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि ये विज्ञापन सरकारी खर्च पर अवैध प्रचार थे, जिनका उद्देश्य चुनाव से कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के संदेश को बढ़ावा देना था।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन विज्ञापनों का बचाव करते हुए इन्हें जनहित में जारी संदेश बताया था।
