अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी

महत्वपूर्ण विधेयक का पारित होना

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक का भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देगा, जो रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद जारी रखते हैं। इस सूची में भारत और चीन जैसे प्रमुख आयातक शामिल हैं। मंगलवार शाम को निचले सदन में इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें दो डेमोक्रेटिक सांसदों ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया। इस क्रॉस-वोटिंग ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व को चौंका दिया और प्रस्ताव 214-211 के बेहद करीबी अंतर से पारित हुआ।

डेमोक्रेटिक सांसदों का विरोध

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को 214-211 वोटों से मंजूरी मिली, जिससे हाउस के डेमोक्रेटिक नेतृत्व में हड़कंप मच गया। सोमवार को, हाउस की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य और डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ग्रेगरी मीक्स ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप को बिना किसी रोक-टोक के टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार मिल जाएगा।

सीनेट द्वारा पहले ही मंजूरी

पिछले महीने, अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के अंतर से इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह कानून न केवल रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, बल्कि उन जहाज़ों के 'शैडो फ्लीट' पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है जो तेल की डिलीवरी पर लगे प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करते हैं। अमेरिका का मानना है कि रूस का कच्चा तेल व्यापार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए फंड जुटाने में सहायक है।

टैरिफ लगाने का अधिकार

यह विधेयक ट्रंप को रूस के प्रमुख तेल व्यापारिक साझेदारों, जिनमें चीन और भारत शामिल हैं, पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रयास करता है। 7 अगस्त को सीनेट द्वारा पारित विधेयक के संस्करण में रूस के व्यापारिक साझेदारों का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि तेल और गैस के वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़े पांच आयातकों का उल्लेख किया गया है।

यूक्रेन समर्थक समूहों की लॉबिंग

यह वोटिंग ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन-समर्थक समूहों ने वाशिंगटन में लॉबिंग प्रयासों को तेज कर दिया है। 'अमेरिकन कोएलिशन फ़ॉर यूक्रेन' द्वारा आयोजित 'यूक्रेन एक्शन समिट' चल रही है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सांसदों पर कीव को निरंतर समर्थन देने के लिए दबाव डालना है।

बिल की मंजूरी की प्रक्रिया

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे जाने से पहले इस विधेयक को हाउस से मंजूरी मिलनी आवश्यक है। हाउस गुरुवार से अपनी प्रारंभिक छुट्टी शुरू करने वाला है और उम्मीद है कि मध्यावधि चुनावों के बाद 9 नवंबर को फिर से इसकी बैठक होगी।

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