अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सीमा दीवार निर्माण को दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा दीवार के निर्माण को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों - रिपब्लिकन और डेमोक्रेट - के नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह योजना सरकारी धन की बर्बादी है और इससे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।

परियोजना का महत्व

सीमा दीवार का निर्माण राष्ट्रपति ट्रंप की प्रमुख योजनाओं में से एक है। वह लंबे समय से प्रशांत महासागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने का वादा करते आ रहे हैं। बिग बेंड क्षेत्र के भू-स्वामियों, व्यवसायियों, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं और अन्य विरोधियों ने न्यायालय के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है।

विरोधियों की चिंताएं

निर्माण कार्य रोकने के लिए मुकदमा दायर करने वाले संगठनों में से एक, 'सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' के प्रतिनिधि लाइकेन जॉर्डहल ने कहा, "यह निर्णय ठेकेदारों को अछूते रेगिस्तानी इलाकों को बुलडोजर से उखाड़ने और घाटियों की चट्टानों को विस्फोट से उड़ाने की अनुमति देता है।" उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से टेक्सास के अनूठे प्राकृतिक क्षेत्र को हमेशा के लिए नष्ट करने का रास्ता खुल गया है।

परियोजना का वित्तपोषण

अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्यों ने पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए 46 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि स्वीकृत की थी। इसके बाद सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी (सीबीपी) ने अवैध आव्रजन और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्य को तेज कर दिया।

निर्माण की विशेषताएँ

इस परियोजना के तहत लगभग 30 फुट ऊंची इस्पात की दीवारें, वाहनों को रोकने वाले अवरोधक और निगरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य प्रशांत महासागर से मैक्सिको की खाड़ी तक फैली लगभग 2,000 मील लंबी सीमा को सुरक्षित करना है। इसके अंतर्गत प्रति सप्ताह लगभग 12 मील तक अवरोधक स्थापित किए जा रहे हैं।

राजनीतिक एकता का प्रदर्शन

टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में इस परियोजना के खिलाफ दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि यह योजना सरकारी धन की बर्बादी है और स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा जीवनशैली के लिए खतरा उत्पन्न करती है, जहां ऐतिहासिक रूप से अवैध आव्रजन के मामले बहुत कम रहे हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए दीवार बनाने के बजाय ड्रोन जैसी आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक प्रभावी हो सकता है।