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आजम खान की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने उठाई चुनौती

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि आजम खान की जमानत से कोई बड़ा संकट उत्पन्न नहीं होगा। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम को पहले जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया। जानिए इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत पर सुनवाई


नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।


सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यदि आजम खान अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आते हैं, तो इससे कोई बड़ा संकट उत्पन्न नहीं होगा। इससे पहले, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था।


हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान को जेल से रिहा किया गया, लेकिन जेल के बाहर ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इसे ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया। इसके अलावा, अदालत ने यह पाया कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। आजम खान की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी। आदेश के अनुसार, आजम खान को 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार देने होंगे। याचिका में ईडी समेत पांच पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।


सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का दिया था निर्देश

आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही रजिस्ट्री को दो दिनों में मामले का मूल रिकॉर्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने और अंतरिम राहत पर उचित आदेश देने के लिए कहा गया था। इसके बाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को सुनवाई की। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। उनके साथ इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और मोहम्मद खालिद भी मौजूद थे। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन और अधिवक्ता सुशांत चंद्र ने पक्ष रखा।