इजरायल की राजनीति में बदलाव: नेतन्याहू से आइज़ेनकोट की ओर

इजरायल की राजनीतिक स्थिति

इजरायल की राजनीति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसका प्रभाव केवल तेल अवीव और यरुशलम तक सीमित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने का कार्य सौंपा गया है। यह घटनाक्रम इजरायल की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। हालांकि, नई सरकार का गठन अभी बाकी है और आइज़ेनकोट को बहुमत जुटाने की चुनौती का सामना करना होगा.

चुनाव परिणाम और राष्ट्रपति का निर्णय

27 अक्टूबर 2026 को हुए चुनाव में नेतन्याहू का दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन 120 सदस्यीय संसद में केवल 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। बहुमत के लिए 61 सीटों की आवश्यकता है। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने 7 नवंबर को आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया है। उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है, जिसे अधिकतम 14 दिन बढ़ाया जा सकता है।

ट्रंप का बयान और समानताएँ

इस घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू और आइज़ेनकोट की नीतियों में काफी समानता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दोनों नेता उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू का समर्थन किया था और कहा था कि गलत नेतृत्व आने पर अमेरिका को ईरान के मामले में कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

ईरान के खिलाफ रणनीति में बदलाव

इस सत्ता परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईरान है। इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न बन चुका है। आइज़ेनकोट ईरान को नेतन्याहू से कम बड़ा खतरा नहीं मानते। दोनों नेताओं के बीच मतभेद ईरान के खतरे को लेकर नहीं, बल्कि उससे निपटने के तरीके को लेकर हैं।

अमेरिका के साथ रिश्ते

आइज़ेनकोट का नेतृत्व अमेरिका के लिए एक नई परिस्थिति उत्पन्न करेगा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच लंबे समय से मजबूत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने आइज़ेनकोट को भी अपनी नीतियों का समर्थक बताया है। आइज़ेनकोट का अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ पुराना संपर्क है, जिससे अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में किसी बड़े रणनीतिक विच्छेद की संभावना नहीं है।

भारत के लिए महत्व

भारत और इजरायल के संबंध अब केवल रक्षा उपकरणों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी' के स्तर तक पहुंचाया था। आइज़ेनकोट के सत्ता में आने पर इन संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव की संभावना नहीं है।

पश्चिम एशिया में शांति की संभावना

आइज़ेनकोट का नेतन्याहू से अलग होना इजरायल के शासन और सुरक्षा रणनीति में बदलाव का संकेत है। हालांकि, फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राष्ट्र के विचार के समर्थक नहीं हैं। यदि नई सरकार अमेरिका, मिस्र और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर गाजा के भविष्य पर कोई व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करती है, तो कूटनीतिक रास्ते खुल सकते हैं।

नेतन्याहू का भविष्य

इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका बेंजामिन नेतन्याहू को लगा है। उनकी पार्टी लिकुड 27 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी एकल पार्टी है। आइज़ेनकोट के सामने तीन रास्ते हैं—अरब दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाना, अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना या नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर सहमति कायम करना। यदि आइज़ेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं तो नेतन्याहू को दोबारा मौका मिल सकता है।