इज़राइल की राजनीति में अहमद तिबी की नई भूमिका, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ीं
अहमद तिबी का डिप्टी स्पीकर बनना
इज़राइल की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, के एक अरब सदस्य और जॉइंट लिस्ट के अध्यक्ष अहमद तिबी को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना गया है। तिबी ने इस उपलब्धि को 27 अक्टूबर के चुनाव में अपने गठबंधन द्वारा जीती गई 11 सीटों का परिणाम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने उनके चुनाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तिबी ने स्पष्ट किया कि अब जॉइंट लिस्ट संसद की सभी समितियों में प्रतिनिधित्व करेगी।
संसद में अरब दलों की बढ़ती ताकत
पिछले महीने हुए आम चुनाव में इज़राइल के फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जॉइंट लिस्ट और यूनाइटेड अरब लिस्ट ने 120 सदस्यीय संसद में 19 सीटें जीतीं। राष्ट्रपति इसाक हरज़ोग ने इस महीने नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद इन अरब दलों ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अपना समर्थन दिया। तिबी ने कहा कि अब इन दलों का मुख्य ध्यान अपने समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और अन्य मुद्दों को हल करने पर होगा।
नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग
डिप्टी स्पीकर बनने से एक दिन पहले, अहमद तिबी ने नेतन्याहू और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इज़राइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में तिबी ने नेतन्याहू पर माफिया शैली में काम करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ ने चुनाव से पहले पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राम पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी का उपयोग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बिना वैध सर्च वारंट के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की। तिबी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहां तक कि नेतन्याहू भी नहीं।
अहमद तिबी का राजनीतिक सफर
अहमद तिबी ता अल पार्टी के नेता हैं, जो जॉइंट लिस्ट का हिस्सा है। वे पहली बार 1999 में नेसेट के लिए चुने गए थे और 2006 से 2022 तक भी संसद के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। इज़राइल की संसद के इतिहास में कई अरब नेता इस पद पर रह चुके हैं, जिनमें नवाफ मसाल्ला, मोहम्मद बाराके, अब्दुल मलिक देहमशी और मंसूर अब्बास शामिल हैं। इस समय, अरब दलों की मजबूत भागीदारी और चुनावी हस्तक्षेप के आरोपों पर आपराधिक जांच की मांग, इज़राइल की मौजूदा राजनीति में एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
