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उत्तर प्रदेश में NHM संविदा कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू की गई है। अब ये कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। इसके साथ ही, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, ईपीएफ और स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। यह नीति कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है।
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संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति को लागू कर दिया गया है। अब ये कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानांतरित हो सकेंगे। इस नीति के तहत, हर संविदा कर्मचारी का तीसरे वर्ष में स्थानांतरण संभव होगा।

संविदा कर्मचारी लंबे समय से इस नीति की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने धरना-प्रदर्शन भी किया था। मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने इस नीति को लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, ईपीएफ और पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और सरकारी भर्तियों में अधिकतम 15 अंक का भारांक देने का प्रस्ताव भी शासन को प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि अब तबादलों में कोई मनमानी नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया नीति के अनुसार होगी और समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।