उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का शुभारंभ, विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 की जनगणना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकेगी। इससे प्रशासन को योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब तक अधिकांश विकास योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। इसलिए नई जनगणना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ में जनगणना 2027 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
सही आंकड़ों की आवश्यकता
सीएम योगी ने कहा कि सही आंकड़ों के बिना योजनाएं प्रभावी नहीं हो सकतीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां हर छठा भारतीय निवास करता है।
मुसहर समाज का उदाहरण
मुख्यमंत्री ने मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए बताया कि यह समुदाय लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा है। यदि पूर्व की जनगणनाओं में उनकी स्थिति सही तरीके से दर्शाई गई होती, तो वे सरकारी योजनाओं के लाभ से पहले ही वंचित नहीं होते। सीएम ने कहा कि उन्हें इस समुदाय के लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ीं। जनगणना में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना गंभीर समस्या है, जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
जनगणना की प्रक्रिया
सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय आदि शामिल हैं।
सभी वर्गों तक पहुंचने की अपील
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि वे सभी वर्गों, विशेषकर दूरस्थ बस्तियों और वंचित समुदायों तक पहुंचें। जनगणना केवल एक सरकारी कार्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे अपने परिवार और पड़ोसियों की जानकारी दर्ज कराने में मदद करें।
