उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम कटने का विवाद: चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का संकट

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला जटिल होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिन्हें वे वास्तविक मतदाता मानते हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 66 लाख ऐसे मतदाता भी हैं जिनके नाम स्थानीय निकाय चुनावों की सूची में हैं। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि 55 लाख लाभार्थियों के नाम, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, भी सूची से हटा दिए गए हैं।

इस विवाद में शामिल लोगों में से कई महिलाएं हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मुद्दे पर एसआईआर के विरोधी समूह चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहा है और न ही चुनावों में नाम कटने की चिंता जताई जा रही है।

चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान की विफलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आयोग ने आम नागरिक पर प्रूफ का बोझ डाल दिया है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह हर योग्य व्यक्ति को मतदाता बनाए, लेकिन आयोग ने लोगों पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वे सभी दस्तावेज जुटाकर मतदाता बनने के लिए आवेदन करें। इस कारण देश में वयस्क आबादी के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में यह कमी और भी अधिक है।

उत्तर प्रदेश के एसआईआर का मामला इसलिए भी विवादास्पद है क्योंकि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई मतदाता सूची की तुलना में दो करोड़ चार लाख नाम कट गए हैं। पंचायतों और नगर निकायों की सूची से तुलना करने पर यह संख्या 3.38 करोड़ तक पहुंच जाती है।

इस प्रकार, पंचायत और शहरी निकायों के कुल मतदाताओं की संख्या 16.90 करोड़ थी, जबकि एसआईआर के बाद यह घटकर 13.52 करोड़ रह गई है। यह आंकड़ा चिंताजनक है।

बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने नाम कटे हैं और इनमें से कितने जेनुइन मतदाता हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी नाम किसके हैं।

इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई अन्य नेता चिंतित नहीं दिख रहा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं को इस मुद्दे पर सक्रिय होना चाहिए।

कांग्रेस और उसके समर्थकों का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से उनके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने यह नैरेटिव पेश किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हिंदुओं के नाम भी कटे हैं।

इस मामले को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की आवश्यकता है। यदि भाजपा स्पष्टता नहीं लाती है, तो चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या है।