उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना की शुरुआत

उत्तर प्रदेश की छात्राओं के लिए नई स्कूटी योजना

उत्तर प्रदेश में स्कूटी योजना का शुभारंभ: उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, कॉलेजों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हजारों छात्राओं को स्कूटी के साथ हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा और 5 लीटर पेट्रोल भी प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेशभर की लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी और उनकी यात्रा की सुविधाएं बेहतर होंगी।

कौन-कौन सी छात्राएं होंगी पात्र?

सरकार ने योजना के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों—सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों की ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की टॉप-5 छात्राएं इस योजना के लिए योग्य होंगी। हर कॉलेज की अंतिम वर्ष की शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर चयनित 5 सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता के लिए छात्राओं को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। छात्रा का नाम उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप-5 छात्राओं में होना चाहिए। इसके अलावा, छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दिव्यांग, शहीद परिवारों और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को इस योजना में विशेष लाभ मिलेगा।

उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक में स्कूटी योजना के अलावा उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें विश्वविद्यालयों और संस्थानों में रिसर्च चेयर्स की स्थापना और छात्राओं के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण का निर्णय शामिल है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से प्रदेश में उच्च शिक्षा का ढांचा मजबूत होगा और छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ ही, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की तारीखों को भी मंजूरी दी गई है, जो 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।