उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: इंटर्न डॉक्टरों के लिए नई नीति और 10 प्रस्तावों पर मुहर
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में शुक्रवार, 11 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में तीन साल तक सेवा देने का बंधन होगा। वर्तमान में, कई डॉक्टर कुछ समय काम करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं, जिससे डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है कि एमबीबीएस छात्रों को कम से कम तीन साल तक सेवा देनी होगी, उसके बाद ही उन्हें पीजी करने की अनुमति मिलेगी।
इस बैठक में इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा हुई, जो पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास विभागों के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसलिए राज्य सरकार इस संबंध में धनराशि मंजूर कर सकती है। इसके अलावा, नियोजन विभाग की नई नीतियों पर भी चर्चा की गई। ईवी पॉलिसी और शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता लाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
धामी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 10 प्रस्ताव
- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने की मंजूरी।
- शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि।
- खाद्य विभाग में सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- पांच राजकीय कॉलेजों में मेडिकल इंटर स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए किया गया।
- खेल विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पदों का सृजन।
- खेल नीति 2021 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति का प्रस्ताव।
- माधुरी जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को दी जाएगी।
- हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि देने पर मुहर।
- सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।