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उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 7844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री धामी ने 7844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जानें इस बजट में क्या-क्या शामिल है और इसका प्रभाव कैसे होगा।
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मुख्यमंत्री धामी का बजट प्रस्ताव

उत्तराखंड: आज भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का पहला दिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, पेयजल, ऊर्जा, खेल और सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। राज्य के मुख्य बजट का कुल आकार ₹1,11,703.21 करोड़ है, जबकि अनुपूरक बजट के बाद यह बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो जाएगा.


अनुपूरक बजट की विशेषताएँ

इस अनुपूरक बजट में ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद और ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें सरकारी योजनाओं और अन्य खर्चों के लिए धन की व्यवस्था की गई है, साथ ही निर्माण और बुनियादी ढांचे के कार्यों पर भी ध्यान दिया गया है। गैरसैंण में प्रस्तुत इस बजट में धान-गेहूं खरीद के लिए ₹1,100 करोड़, दिव्य कुंभ के लिए लगभग ₹290 करोड़ और स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण राशि रखी गई है.


कृषि और स्वास्थ्य के लिए बजट

धान-गेहूं खरीद के लिए ₹1,100 करोड़

अनुपूरक बजट में किसानों के लिए अन्नपूर्ति योजना के तहत धान और गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए ₹70 करोड़ और प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लिए लगभग ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ और गोसदन निर्माण के लिए ₹9 करोड़ रखे गए हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त बजट

अटल आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड योजना के तहत ₹125 करोड़ रखे गए हैं. चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए पूंजीगत मद में लगभग ₹160 करोड़ का प्रावधान किया गया है.


अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण

शिक्षा और युवाओं से जुड़ी योजनाओं में भी अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग पर ₹5 करोड़ रखे गए हैं. खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए ₹8 करोड़ और ओपन जिम की स्थापना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान है.

सामाजिक कल्याण योजनाएँ

सामाजिक कल्याण की योजनाओं में कल्याणकारी पेंशन के लिए ₹93 करोड़ और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए ₹27 करोड़ रखे गए हैं. इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है.


अनुपूरक बजट 2026-27 का सारांश

अनुपूरक बजट 2026-27 ₹7,844.18 करोड़
अनुपूरक बजट के बाद कुल बजट ₹1,19,547.39 करोड़
धान-गेहूं खरीद ₹1,100 करोड़
स्थानीय निकायों के लिए ₹721 करोड़
जल जीवन मिशन बकाया भुगतान ₹300 करोड़
दिव्य कुंभ की व्यवस्था के लिए ₹290 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹270 करोड़
डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लिए ₹160 करोड़
गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए ₹122 करोड़